Ambiya bahar falpik vima : जय शिवराय मित्रांनो! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण अपडेट आहे. राज्यातील जवळपास २ लाख शेतकऱ्यांना ८१४ कोटी रुपयांचा फळपीक विमा मंजूर झाला आहे. कृषी विभागाने ही माहिती दिली आहे. २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी, राज्य शासनाने फळपीक विमा योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम पीक विमा कंपन्यांना वितरित केली आहे
फळपीक विमा योजना २०२३
राज्यात फळपीक विमा योजना २०२३ अंतर्गत आंब्याच्या बहारासाठी हा विमा मंजूर झाला आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि एचडीएफसी अर्गो यांसारख्या विमा कंपन्या ही योजना राबवत आहेत. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना हवामानातील बदल, उष्णतेचा आणि थंडीचा परिणाम, पावसाचे अनियमितता आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणार आहे.
या विमा योजनेअंतर्गत नऊ प्रमुख फळपिकांचे विमा संरक्षण आहे. त्यामध्ये आंबा, संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी आणि पपई यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना फायदा
राज्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा फायदा होणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे विमा रक्कम वितरित केली जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने ३४४ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारदेखील समान रकमेचा हप्ता वितरित करणार आहे.
या प्रक्रियेअंतर्गत केंद्र सरकारचा हप्ता मिळाल्यानंतर, एकूण ८१४ कोटी रुपयांचा फळपीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
विमा वितरणाचा तपशील:
- भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या माध्यमातून ६०,६०६ शेतकऱ्यांना ३६१.९९ कोटी रुपये मिळतील.
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत ८५,१६३ शेतकऱ्यांना २१६.६५ कोटी रुपये विमा मिळणार आहेत.
- एचडीएफसी अर्गो कंपनीच्या माध्यमातून ५०,६१८ शेतकऱ्यांना २३५.५९ कोटी रुपयांचे विमा वाटप होईल.
वितरण प्रक्रिया
राज्य शासनाने दुसरा हप्ता पीक विमा कंपन्यांना वितरित केला आहे. आता केंद्र सरकारच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर, विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारा विमा रक्कम जमा करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा मिळणार आहे.
विमा मंजूरीची प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांचे पीक नुकसानीचे प्रमाण कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांच्या तज्ज्ञांनी तपासले आहे. या तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, विमा मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत नुकसान ग्रस्त क्षेत्रांचे सर्वेक्षण, शेतकऱ्यांच्या अर्जांची छाननी, आणि त्यानंतर मंजूरी ही पायरीक्रमाने केली जाते.
विमा योजनेच्या अटी आणि नियम:
फळपीक विमा योजनेचे काही विशेष नियम आणि अटी आहेत. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी पीक लागवड करण्याआधी विमा काढणे आवश्यक आहे. हवामानाच्या धोक्यांपासून पीक संरक्षित राहण्यासाठी ही योजना अत्यंत आवश्यक आहे. याशिवाय, नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे:
- शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आर्थिक संरक्षण मिळते.
- नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात मोठी रक्कम मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट कमी होते.
- ही योजना फळपिकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रभावी ठरली आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाचे सहकार्य:
फळपीक विमा योजना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबवली जाते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दोन्ही शासनांची मदत मिळते. विमा रक्कम मिळण्यासाठी राज्य शासनाने आधीच आपली हिस्सेदारी पीक विमा कंपन्यांना वितरित केली आहे. केंद्र शासनानेही हप्ता वितरित केल्यानंतर पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांचे अनुभव:
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. नुकसान भरपाई मिळाल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, हवामानाच्या धोक्यांमुळे नुकसान होण्याची भीती आता कमी झाली आहे, कारण विमा त्यांना आधार देतो.
आणखी सुधारणा अपेक्षित:
फळपीक विमा योजना खूप फायदेशीर ठरली आहे. पण अजूनही काही अडचणी आणि आव्हाने आहेत. विमा काढण्याची प्रक्रिया अजून सोपी होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना योजनेची अधिक माहिती मिळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊ शकतील.
शेवटी:
फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संरक्षण देणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेद्वारे नुकसानभरपाई मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होण्याची भीती नाही. तसेच, राज्य आणि केंद्र शासनाच्या सहकार्यामुळे या योजनेला आणखी यश मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हा विमा खूप दिलासादायक ठरतो आहे.
