जय शिवराय मित्रांनो!
राज्यातील अनेक शेतकरी, ज्यांच्या नावाची नोंद सोयाबीन-कापूस अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या यादीत नव्हती, त्यांच्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 27 सप्टेंबर 2024 रोजी राज्य शासनाने या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. यामुळे, जे शेतकरी ‘इपीक पाहणी’च्या अटींमुळे अपात्र ठरले होते, परंतु त्यांच्या सातबारा उतारावर कापूस व सोयाबीन पिकाची नोंद आहे, त्यांना आता या अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे प्रमुख मुद्दे:
- मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय:
- 23 सप्टेंबर 2024 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली होती.
- 24 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्य सचिव कार्यालयाच्या माध्यमातून टिप्पणी करण्यात आली.
- या चर्चा आणि टिप्पणीनंतरच हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
- अनुदान पात्रतेसाठी सातबारा उतारा निकष:
- सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस व सोयाबीन पिकाची नोंद सातबारावर केली आहे, मात्र ‘इपीक पाहणी पोर्टल’वर त्यांची नोंद नाही, त्यांना या अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.
- तलाठ्यांनी सातबारा उतारावर कापूस व सोयाबीन पिकाची नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना आता अनुदान दिले जाईल.
- सर्व शेतकरी पात्र:
- ‘इपीक पाहणी पोर्टल’वर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांचे, परंतु सातबारा उतारावर कापूस व सोयाबीन पिकाची नोंद असलेले शेतकरी आता पात्र ठरविण्यात आले आहेत.
- कृषी कार्यालयात कागदपत्रे सादर करा:
- या निर्णयाच्या अनुषंगाने, शेतकऱ्यांनी आपल्या डिजिटल स्वरूपातील तलाठी सही केलेला सातबारा आणि आधार कार्ड कृषी कार्यालयात जमा करावे.
- अनुदान प्रक्रिया:
- ‘इपीक पाहणी पोर्टल’वर आधार आणि संबंधित माहिती भरून, शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाईल.
- ‘मॅचिंग परसेंटेज’च्या अटीमुळे काही शेतकऱ्यांचे नाव जुळत नव्हते, त्यासाठीही ही अट वगळण्यात आली आहे.
- सामायिक खातेदारांना देखील लाभ:
- सामायिक खातेदार जे स्वघोषणापत्र सादर करतील, त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये एकत्रितपणे अनुदानाचे वितरण केले जाईल.
- प्रति पिकासाठी (सोयाबीन आणि कापूस) दोन हेक्टरची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
- अनुदानाची मर्यादा:
- प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी दोन हेक्टर सोयाबीन आणि दोन हेक्टर कापूस यासाठी जास्तीत जास्त ₹20,000 पर्यंत अनुदान दिले जाईल.
अंतिम निष्कर्ष:
शेतकऱ्यांसाठी हा शासन निर्णय खूप दिलासादायक ठरला आहे. ‘इपीक पाहणी’च्या यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनी जर सातबारावर पिकांची नोंद केली असेल, तर ते आता पात्र ठरले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या कागदपत्रे कृषी कार्यालयात जमा करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी. हा महत्त्वाचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, ज्याची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल.
धन्यवाद!
