BUDGET 2024: Income Tax Relief, ₹10 लाख तक टैक्स छूट और 50% पेंशन की गारंटी? 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट 2024 पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। नौकरीपेशा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार टैक्स में बड़ी छूट दे सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज की पेंशन पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। खबरों के अनुसार, सरकार 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है।
संभावित ऐलान
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री मिडिल क्लास को खुश करने के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय टैक्स छूट पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार टैक्स घटाने का ऐलान कर सकती है। सरकार कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को कम कर सकती है।
इनकम टैक्स रिलीफ
भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन धीमी है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन कंजम्पशन रेट कम है। इसलिए सरकार मिडिल क्लास को राहत देकर कंजम्पशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार मिडिल क्लास की सेविंग बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने पर फोकस करेगी।
2020 में लागू नए टैक्स रेजीम में बदलाव किए जा सकते हैं। अभी ₹1 लाख तक की सालाना कमाई वालों को 5% से 20% तक टैक्स चुकाना होता है। जबकि ₹1 लाख से ज्यादा कमाई वालों को 30% टैक्स चुकाना होता है। सरकार ₹10 लाख तक की सालाना इनकम वालों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कमी कर सकती है। पुराने टैक्स रेजीम के तहत ₹5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। नई रेजीम में ₹7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है।
पेंशन रिफॉर्म्स
खबर है कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन दे सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मोदी सरकार NPS के नियमों में बदलाव कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉइज लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि OPS को बहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन NPS में बदलाव की तैयारी चल रही है।
महिलाओं और किसानों के लिए फायदे
सरकार महिलाओं के लिए स्पेशल सेविंग स्कीम लॉन्च कर सकती है। ‘लखपति दीदी’ योजना का विस्तार हो सकता है। सरकारी हॉस्पिटल्स में महिलाओं के इलाज के लिए ज्यादा बजट आवंटित हो सकता है। महिलाओं के लिए फ्री या सब्सिडी वाले हेल्थकेयर की उम्मीद है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर ₹8,000 किया जा सकता है। अभी किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं। नए प्रस्ताव के तहत उन्हें साल में चार किश्तों में पैसे मिलेंगे।
सीनियर सिटीजंस और रेलवे कंसेशंस
सरकार सीनियर सिटीजंस के लिए रेलवे टिकट में छूट फिर से शुरू कर सकती है। मार्च 2020 में यह छूट बंद कर दी गई थी। इस छूट के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% और पुरुष व ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को 40% छूट मिलती थी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बूस्ट
सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। EV बैटरी के रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी घटाने का फैसला हो सकता है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हो सकती हैं और लोग ज्यादा EVs खरीदेंगे।
निष्कर्ष [BUDGET 2024: Income Tax Relief]
बजट 2024 का सभी को बेसब्री से इंतजार है, खासकर मिडिल क्लास, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं और किसान। संभावित टैक्स छूट, पेंशन गारंटी और अन्य फायदे सरकार के फोकस को दर्शाते हैं। इस बजट से कई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। बजट पेश होने के बाद और डिटेल्स जानने के लिए बने रहें।
